कोतमा- आमीन वारसी - अंधभक्त और भाजपा भक्तों को छोड़कर मध्य प्रदेश की भोली भाली आमजनता छोटे व्यापारी किसान युवाओं को यह समझना बहोत जरूरी है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आखिर इतनी सारी योजना चला कैसे रहें है! और मध्यप्रदेश की भाजपा सरकार के पास इन योजनाओं को चलानें के लिए इतना पैसा आता कहाँ से है!
तो प्रदेश की आमजनता को ये बताना चाहूगा कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मध्यप्रदेश की जल जंगल जमीन सहित आमजनता के विश्वास को गिरवी रखकर बैंक से कर्जा लेकर एक बार फिर से चुनावी साल में वोटरों को लुभाने के लिए जमकर मुफ्त की रेवड़ी बांट रहें है! रिजर्व बैंक की हाल में राज्यों को लेकर राज्यों की स्टेट फाइनेंसेज: ए स्टडी ऑफ बजट्स ऑफ 2022-23 प्रकाशित रिपोर्ट में राज्यों पर बढ़ते कर्ज को लेकर चिंता जताई गई है ! अगर यकीन ना होतो गूगल पर सर्च करके देख लो मध्यप्रदेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर जाकर देखलो ! सच यह है कि मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार वर्तमान समय में 3 लाख 85 हजार करोड़ का भारी भरकम कर्ज के बोझ तले दबी है ! कर्ज इतना ज्यादा है कि शिवराज सरकार हर साल सिर्फ 24 हजार करोड़ ब्याज भर रही ! फिर वहीं चुनावी साल में नई नवेली लाड़ली बहना योजना सहित अन्य योजनाओं को जमीन पर उतराने के लिए सरकार को नए वित्तीय वर्ष 2023-24 में 55 हजार करोड़ कर्ज लेने की जरुरत पड़ी जो कि जीएसडीपी का 28 प्रतिशत है !
मध्यप्रदेश के प्रति व्यक्ति पर 50 हजार का कर्ज -
मध्यप्रदेश की आमजनता को यह भी जानना बहोत जरूरी है कि मध्यप्रदेश में निवास करनें वालें प्रति व्यक्ति पर आज 50 हजार रूपए का कर्जा है ! मतलब यह कि शिवराज द्वारा लिए गए कर्ज को मध्यप्रदेश की आमजनता को चुकाना पडे़गा! शिवराज सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 3.14 लाख करोड़ का बजट पेश किया! आर्थिक विशेषज्ञों के मुताबिक मध्यप्रदेश गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा ! मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को इस बात से समझा जा सकता है कि पिछले वर्ष2022-2023 में राज्य ने 2.79 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक बजट पेश किया था जबकि सरकार पर 3.31 लाख करोड़ रुपये का बढ़ता कर्ज था ! ऐसे में सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि सरकार लाड़ली बहना योजना अंतर्गत 3 हजार रुपए देने के लिए इतनी भारी भरकम राशि का जुगाड़ कहां से करेगी यह भी बड़ा सवाल है ! अगर चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार इसी तरह कर्ज लेकर मुफ्त रेवड़ियां बाटती रही तो निश्चित ही मध्यप्रदेश को बर्बाद होनें से कोई नही बचा सकता !
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