कोतमा - आमीन वारसी- नगर के इतिहास में पहली परिषद है जहाँ भ्रष्टाचार तानाशाही लापरवाही मनमानी की वजह से कई शिकायतें आम नागरिकों द्वारा सीएम हेल्फ लाईन सहित तमाम विभागों में की गई है ! आए दिन कोई ना कोई विवाद में नगर पालिका अधिकारी कर्मचारी अध्य्क्ष उलझ ही जातें है परिषद को सालों से विरोध का सामना करना पड़ रहा अब नगर पालिका कोतमा एक और नए झमेले में फस चुकी है !
बता दे कि माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर ने बीते दिनों वार्ड नं 4 स्थित अरूण तिवारी के मकान पर चलाएं गए बुलडोजर का हिसाब किताब कमीश्नर शहडोल कलेक्टर अनूपपुर मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रदीप झारिया एवं तहसीलदार कोतमा से मांग लिया है ! जबलपुर माननीय उच्च न्यायालय ने जरिए नोटिस पूछा है कि कौन से अधिनियम और कौन सी धारा के तहत कोतमा नगर पालिका एवं तहसील ने बुलडोजर चलाया है ! जल्द ही इसका जवाब कमीश्नर कलेक्टर नगर पालिका सीएम ओ कोतमा तहसीलदार को देना होगा कि अरूण तिवारी का मकान गिराया गया ! अगर नियमानुसार मकान गिराया गया है तो सब ठीक है और अगर तानाशाही हिटलर शाही के तहत बुलडोजर चलाया गया है तो इसकी भरपाई भी कमीश्नर शहडोल कलेक्टर अनूपपुर सीएम ओ प्रदीप झारिया एवं कोतमा तहसीलदार को करनी होगी ! नगर पालिका अध्य्क्ष पार्षद सभापति वगैरह वगैरह का कुछ नही होगा क्योंकि पीड़ित पक्ष अरूण तिवारी ने पार्टी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों को बनाया है जो शासन की बाडी है जिनकी देखरेख में तमाम कार्य होतें है ! और बुलडोजर कार्य भी इन्ही की देखरेख में किया गया है तो जवाब भी इन्ही को देना पड़ेगा और लपेटे में यही आएगें ! अब देखना यह है कि बुलडोजर कार्यवाही करनें वालें जिम्मेदार अधिकारी उच्च न्यायालय को क्या जवाब देते है !
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