तो क्या अब अतिक्रमणकारियों को लात घूँसा मारकर अतिक्रमण हटाया जाएगा

कोतमा- आमीन वारसी- अजब कोतमा की गजब नगर पालिका एक ओर नगर पालिका द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करनें वालें बाहूबली पैसे वालें राजनैतिक संरक्षण प्राप्त लोग जो शासकीय भूमि पर अपना अवैध कब्जा किये हुए है या अवैध कब्जा कर रहें है ! उन्हें नगर पालिका द्वारा अभयदान दिया जा रहा तो वही दूसरी ओर नगर पालिका द्वारा शासकीय भूमि पर कब्जा करके अवैध रूप से वर्षों से निवासरत लोगों को लात घूँसा मारकर कब्जा खाली कराया जा रहा ! ये कहा तक न्याय संगत है इसका फैसला नगर की जनता को करना चाहिए एक तरफ आप बडे़ बडे़ रसूखदार जो शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किये है या कर रहें है उन्हें नगर पालिका संरक्षण दे रही ! और दूसरी तरफ मारपीट करके अवैध कब्जा हटवा रही ! 

 कोतमा नगर पालिका में दो तरह का कानून लागू - 

नगर पालिका अंतर्गत दर्जनों मामला ऐसा है जहाँ एक ओर शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा करने वालों को नगर पालिका द्वारा सिर्फ नोटिस देकर छोड़ दिया गया है ! और वही दूसरी ओर अतिक्रमण हटाने के लिए मारपीट पर उतारू है ! अवैध अतिक्रमण मामले पर अगर नगर पालिका सीएम ओ से चर्चा करों तो सीएम ओ कहते है नोटिस दे दिए है जल्द ही कार्यवाही की जाएगी वही नगर पालिका अध्य्क्ष का कहना है कि जब तक मवेशी बाज़ार स्थित शासकीय तालाब पर बनें मकान दुकान को नही हटाया जाएगा तब तक कोई भी अवैध अतिक्रमण नही हटाया जाएगा !

 है ना अध्यक्ष जी का अजीबो गरीब जवाब अरे भाई जब नगर की सत्ता आपके हाथ में है आप अच्छी तरह से उक्त भूमि की जाचं करा लीजिए कि तालाब पर स्थित मकान दुकान शासकीय भूमि पर बना है या प्राईवेट भूमि पर अगर शासकीय भूमि पर बना है तो आप तोड़वा दीजिए नगर की जनता ने आपकों नगर की सत्ता और पावर इसीलिए तो दिया है ! जिसका आप सही उपयोग करिये मगर किसी एक व्यक्ति पर नही आप पूरे नगर के मुखिया है और पूरे नगर की जनता आपके अधिनिस्त है ऐसा नही है कि किसी राजनैतिक दल का नेता बड़ा व्यापारी बाहूबली पैसे वाला चहेते व्यक्ति द्वारा अगर अवैध कार्य किया जा रहा तो आप उस व्यक्ति पर कार्यवाही ना करें ! और जब नगर का एक आम आदमी जो साधारण तरीके से अपना गुजर बसर कर रहा है तो उस पर आप अपनें पद पावर का दुरूपयोग करतें हुए मारपीट अन्य कार्यवाही करें ! अगर आपकों कार्यवाही करनी ही है तो सभी अवैध अतिक्रमण पर करिये लेकिन नियमानुसार कार्यवाही करें किसी भी तरह से मारपीट करके नही नगर की जनता आपके साथ है ! 

पूरा कोतमा बाज़ार ही शासकीय भूमि पर बसा - 

बात निकली है तो दूर तक जाएगी अगर हम शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर मकान दुकान बनानें की बात करें तो पूरा कोतमा बाज़ार ही शासकीय भूमि पर स्थित है या यूँ कहें कि वार्ड नं 1-2-3 पर बनें अधिकतर मकान दुकान अवैध ही है ! भले ही रेल प्रशासन एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्षों से रहने बसने दिया जा रहा हो लेकिन है तो शासकीय भूमि ही ! 

जिस पर नगर के बडे़ बडे़ पूजी पति व्यापारीगण दोनों दलों के नेतागण जनप्रतिनिधि निवासरत है ! लेकिन इसका मतलब ये तो नही कि पूरे कोतमा बाज़ार को उजाड़कर नगर की सुंदरता को ही खत्म कर दिया जाए ! क्योंकि देश के संविधान अनुसार सभी को जीवन गुजर बसर करने का अधिकार है !