शासकीय भूमि का एस डी एम ने किया मुआवजा वितरण

कोतमा/आमीन वारसी- हमेशा से कोतमा तहसील फर्जी वाड़ा मामले में सुर्खिया बटोरती रही है  पिछले कई दिनों से भू माफियाओ द्वारा शासकीय भूमि क्रय विक्रय एवं अवैध कब्जा करने की खबर लगातार प्रकाशित किया जा ही रहा था कि और एक नया फर्जी मुआवजा वितरण मामला सामने आया है बता दे कि कोतमा तहसील अंतर्गत पटवारी हल्का कल्याणपुर में गैर हकदार जंगल की शासकीय भूमि खसरा नं 296 से होकर नवनिर्मित सड़क एन एच 43 बनाई गई है और उक्त शासकीय भूमि का मुआवजा भी जिम्मेदारों द्वारा वितरण कर दिया गया है ।

प्रशासन ने लगाया शासन को करोड़ों का चुना-                                                     हमेशा कोतमा तहसील में पदस्थ प्रशासनिक भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी अनपढ़ गरीब किसानों की भूमि हेराफेरी करते रहे है लेकिन उक्त प्रशासनिक भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियो द्वारा अब मध्यप्रदेश शासन को भी चुना लगाया जा रहा है 1 वर्ष पूर्व शहडोल से छत्तीसगढ़ सीमा रामनगर तक नेशनल हाइवे 43 का निर्माण कार्य किया गया है जिसमें जिन लोगों की जमीन अधिग्रहण की गई है उक्त पात्र  लोगों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा उचित मुआवजा वितरण किया जाना चाहिए था लेकिन पात्र किसान आज भी मुआवजा पाने के लिए एस डी एम कार्यालय का चक्कर लगा रहे है लेकिन आज दिनांक तक एस डी एम द्वारा गरीब किसानों को नही दिया गया लेकिन कल्याणपुर हल्का के भ्रष्ट  पटवारी आर आई द्वारा मनचाहे तरीके से मोटी रकम लेकर भूमि अवार्ड कराई गई है जिसमें शासकीय भूमि भी शामिल है जिसका मुआवजा वितरण कर दिया गया कर दिया गया मगर गरीब किसानों को अब तक नही मिला क्योकि गरीब किसान साहब को रिश्वत नही दे सकता।

 गैर हकदार किसान को बना दिए भू स्वामी- इन दिनों नगर में यह चर्चा आम हो रही है कि हर अधिकारी बिकता कीमत सिर्फ सही लगानी पड़ती है शायद इसीलिए कोतमा तहसील अंतर्गत पटवारी हल्का कल्याणपुर स्थित  भूमि खसरा नं 295, 296 297, जो सन 1980-90 तक के राजस्व रिकार्ड अनुसार गैर हकदार जंगल की शासकीय भूमि है फिर भी कोतमा तहसील के भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियो ने भू माफियाओ से मिलकर उक्त शासकीय भूमि को राजस्व रिकार्ड में प्राईवेट भूमि स्वामी बनाकर मध्यप्रदेश शासन से करोड़ों रुपये भूमि अधिग्रहण के नाम पर ले लिए साथ ही आज उक्त शासकीय भूमि पर बड़े बड़े फार्म खोल दिए गए है और   फर्जी भू स्वामी एवं तहसील के भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी भूमि अधिग्रहण में मिली हुई रकम को आपस में बाट चुके है इस तरह तहसील के जिम्मेदारों ने गैर हकदार को भू स्वामी बनाकर शासन को लगाया करोड़ों का चुना ।

भूमि अधिग्रहण मामले में कौन है जिम्मेदार- जब मध्यप्रदेश शासन द्वारा नेशनल हाइवे निर्माण के लिए कोतमा तहसील के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी से भूमि अधिग्रहण का कार्य कराया जा रहा था उस समय कोतमा एस डी एम की कमान आर एन सिंह पटेल के हाथ में थी एवं तहसीलदार अंतु सिंह सहित कल्याणपुर हल्का के आर आई राम सिंह धुर्वे पटवारी शिव कुमार पटेल ने जिम्मेदारी उठा रखी थी और ऐसी  जिम्मेदारी निभाई की गैर हकदार जंगल की शासकीय भूमि खसरा नं 296 का भी मुआवजा कब्जा धारी किसान से साठ गाँठ कर वितरण करा दिया लेकिन फर्जी मुआवजा वितरण मामले में दोषी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करने की जगह उक्त फर्जी मुआवजा वितरण मामले को जांच के नाम पर पर्दा डाला जा रहा है। आप यह कह सकते हैं कि उक्त दोषियों को विभाग द्वारा बचाया जा रहा है एक ओर भू माफियाओ से मोटी रकम लेकर मध्यप्रदेश शासन की भूमि का मुआवजा वितरण कर दिया तो दूसरी ओर मोटी रकम लेकर उक्त फर्जी मुआवजा वितरण मामले को जानबूझकर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है वाह रे राजस्व विभाग का खेल एक दूसरे भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियो द्वारा किए गए मुआवजा वितरण गोल माल मामले पर पर्दा डाल कर शासन को करोड़ों का चुना लगा रहे है।

कौन सा चश्मा लगाकर की जा रही जांच-स्थानीय विभाग कौन सा चश्मा लगाकर फर्जी मुआवजा वितरण मामले की जांच कर रहे है जब राजस्व रिकार्ड के खसरा खतौनी  अनुसार 10 वर्ष पूर्व कल्याणपुर हल्का की समस्त भूमि पर गैर हकदार जंगल शासकीय भूमि दर्ज है और आज वर्तमान में उक्त खसरा नं 295,296,297, में भू स्वामी दर्ज कर दिया गया है तो फिर किस बात की जांच चल रही है पूर्व और वर्तमान का रिकार्ड देखकर ही साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह मोटी रकम लेकर भू माफियाओ को भू स्वामी बना दिया गया।

किसके आदेश से गैर हकदार को भू स्वामी बनाया गया-कोतमा तहसील के जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी से जनता जवाब चाहती है कि आखिर किसके आदेश से राजस्व रिकार्ड से छेड़छाड़ कर गैर हकदार किसानों को भू स्वामी बनाया गया है अगर ऐसा कोई आदेश कोतमा एस डी एम एवं तहसीलदार के पास है तो मीडिया और जनता को बताए कि कौन से अधिनियम एवं कौन सी धारा के तहत गैर हकदार किसानों को भू स्वामी बनाया गया ।

 इनका कहना: आपके द्वारा जानकारी दी गई है मामले की जांच कराकर जांच उपरांत अगर शासकीय भूमि का मुआवजा वितरण करना पाया गया तो निश्चित ही दोषियों के खिलाफ कार्यवाही कराऊगा चाहे वो कोई भी हो।

सुनील सराफ
 विधायक कोतमा

इनका कहना: पूर्व एस डी एम   आर आई पटवारी के विरुद्ध विभागीय जांच चल रही है गलत मुआवजा वितरण होने से मो. यासीन व अन्य के बैंक खातों पर होल्ड लगा दिया गया है।

मिलिन्द नागदेवे
एस डी एम कोतमा