शासकीय भूमि हड़प करने वालों पर कब होगी कार्यवाही

 कोतमा- तहसील अंतर्गत शासकीय भूमि खरीद फरोख्त करने वाले भू माफियाओ पर आखिर कब होगी कार्यवाही लगातार समाचार प्रकाशन के बाद भी कोतमा एस डी एम एवं तहसीलदार द्वारा भू माफियाओ के खिलाफ कार्यवाही नही किया जाना संदेह के घेरे में है जबकि समाचार पत्र के माध्यम से साफ साफ बताया जा रहा है कि कोतमा तहसील अंतर्गत पटवारी हल्का कल्याणपुर की गैर हकदार जंगल शासकीय भूमि खसरा नं 297/6, एवं 297/8, जो राजस्व रिकार्ड में गैर हकदार दर्ज थी जिसे भू माफिया अजीमुददीन भोचू तहसील के भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी से साठ गाँठ कर 2011-12 एवं 2016-17 में  राजस्व रिकार्ड से बंटन व्यवस्थापन विलोपित करा कर उक्त किसानों को भूस्वामी बनवाकर गैर हकदार जंगल की शासकीय भूमि की रजिस्ट्री करा लिया जबकि किसी भी सूरत में गैर हकदार का पट्टा नही बन सकता और न ही किसानों को भूस्वामी बनाया जा सकता फिर भी उक्त फर्जी वाड़ा कार्य कोतमा तहसील के भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी द्वारा किया गया  भू राजस्व संहिता 1959 एवं रीवा राज रिकार्ड के अनुसार गैर हकदार काश्त कार भू स्वामी नही बन सकता तो फिर किसके आदेश और कौन सी धारा के तहत एवं किस अधिकारी के आदेश से राजस्व रिकार्ड से बंटन व्यवस्थापन विलोपित किया यह तहसील के जिम्मेदारों को सार्वजनिक करना चाहिए और क्षेत्र की जनता को बताना चाहिए कि अमानत पर खयानत किसने किया है साथ ही भू माफिया  अजीमुददीन भोचू को शासकीय भूमि खसरा नं 297/6 एवं 297/8 क्रय करने में सहयोग प्रदान किया है।अधिकारियों ने क्यो साधी है चुप्पी: सवाल यह है कि सब कुछ उजागर होने के बाद भी कोतमा एस डी एम मिलिन्द नागदेवे साहब तहसीलदार टी आर नाग साहब उक्त शासकीय भूमि खरीद फरोख्त मामले में मौन धारण रवैया अपनाए हुए है आखिर इन अधिकारियों की क्या मजबूरी हो सकती है जो भू माफिया अजीमुददीन भोचू के खिलाफ कार्यवाही नही कर पा रहे हैं यह आम जनता की समझ से परे है। डी एम साहब को देना होगा ध्यान: जिले के नवागत कलेक्टर महोदय को कोतमा तहसील अंतर्गत पटवारी हल्का कल्याणपुर की शासकीय भूमि खरीद फरोख्त मामले में देना होगा ध्यान क्योकि भू माफिया अजीमुददीन भोचू तहसील के भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी से साठ गाँठ कर एक बाद एक शासकीय भूमि फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर फर्जी तरमीम श्रीमाकंन कराकर उक्त शासकीय भूमि पर जबरन कब्जा कर खरीद फरोख्त कर रहा है शासकीय भूमि क्रय विक्रय पर रोक लगाने के साथ ही दोषी भू माफिया एवं किसानों के विरुद्ध कार्यवाही करें जिससे शासन की संपत्ति बचाई जा सकें।